नेपालमा विपद जोखिम र पुर्व सूचना प्रणाली सुशासन सुधारको लागि नीति र अभ्यास सम्वन्धि छलफलको आवश्यकता

October 16, 2020

३० असोज २०७७

लेखक : कृष्ण  बसौला, प्राक्टिकल एक्सन

सह लेखक : लक्ष्मी अवस्थी र डा. धरमराज उपे्रती, प्राक्टिकल एक्सन

पृष्ठभुमि

नेपालमा हरेक वर्ष ५०० भन्दा बढी बिभित्र प्रकोपका घटनाहरू हुने गर्दछन् । जसमध्ये बाढी, पहिरो, डुबान , भूकम्प, चट्यांग, आगलागी, हावाहुरी, हिमताल विस्फोट, सडक दुर्घटना लगायतका प्राकृतिक र गैरप्राकृतिक विपद्का घटनाहरु नियमित रुपमा घट्ने गरेका छन् । यसको परिणामस्वरूप ठूलो मात्रामा जनधनको क्षति हुने र जीविकोपार्जनमा प्रतिकूल असर पर्ने गरेको छ । पछिल्लो ४५ वर्ष (वि.सं. २०२८ देखि २०७२) को अवधिमा नेपालमा ४०,००० भन्दा बढी व्यक्तिहरूले विपद्का कारण आफ्नो ज्यान गुमाएका छन् । उच्च मृत्युदरको अतिरिक्त, उक्त अवधिमा ७५,००० भन्दा बढी व्यक्तिहरू घाइते भएका छन् भने करिब तीस लाख मानिसहरू प्रभावित भएका छन् । 

नेपालको संविधान, २०७२ को अनुसूची ७ मा प्राकृतिक तथा गैर प्राकृतिक विपद् पूर्वतयारी, उद्धार तथा राहत र पुनर्लाभ कार्यलाई सङ्घ र प्रदेशको साझा अधिकारको सूचीमा सूचीकृत गरिएको छ भने अनुसूची ९ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीनै तहको साझा अधिकारको सूचीमा विपद् व्यवस्थापनलाई राखिएको छ । अनुसूची ८ ले विपद् व्यवस्थापनलाई स्थानीय तहको एकल अधिकारको सूचीमा समेटेकोले यसमा स्थानीय तहको महत्वपूर्ण भूमिका हुनुपर्ने स्पष्ट छ । 

 

नेपालमा पुर्व सुचना प्रणाली को विकास र विस्तार

२०७४ सालको साउनको अन्तिम सातातिर तराईका धेरै जिल्ला बाढीको चपेटामा परे । गृह मन्त्रालयको तथ्याङ्कअनुसार साउन २७ देखि ३० गतेका बीचमा बाढी तथा पहिरोबाट ९१ जनाले ज्यान गुमाएका थिए । त्यसै बेलाको कुरा हो, अस्ट्रेलियामा बसोबास गरिरहेका एक युवकले आफ्नो फेसबुक तथा ट्विटरमा नेपालको जल तथा मौसम विज्ञान विभागको सूचना पढेर थाहा पाए कि उनको घर रहेको चितवनको सौराहा क्षेत्रमा पनि पूर्वी राप्ती पस्न सक्ने खतरा छ । उनले तत्काल सौराहामा रहेका आफ्ना बालाई फोन गरेर त्यो ठाउँ छोडी अन्यत्र जान आग्रह गरे । नभन्दै केही घण्टापछि सौराहामा बाढी पस्यो । सात समुद्रपारी रहेका छोराको एक कलले एउटा परिवार जोगियो (दिवाकर प्याकुरेल, यसरी सुध्रिदैछ नेपालको बाढी पूर्वानुमान प्रणाली, अनलाइन खबर, २०७७ असार २७ गते) 

गृह मन्त्रालयको तथ्याङ्कअनुसार २०७७ सालको वर्षा याममा पहिरोले धेरै मानिसको ज्यान लियो  । बाढी र पहिरोमा ४३३ जनाले ज्यान गुमाए (३३३ जनाको मृत्यु भयो भने १०० जना हराइरहेका  छन् ।) पहिरोबाट मात्र ३५८  जनाको ज्यान गयो भने बाढीको कारणबाट ७५ जनाको ज्यान गयो । विपद जोखिम न्यूनीकरण नीति भएर पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन नहँदा ठूलो धनजनको क्षति भयो । पुर्व सुचना प्रणाली स्थापना भइ कार्यान्वयन भएको स्थानहरुमा धनजनको क्षति कमि भएको पनि प्रमाणित भइसकेको छ । पुर्व सुचनाको लागि नेपाल सरकार जल तथा मौसम विज्ञान विभागले यो वर्ष मात्र ७० लाख एसएमस पठायो । जसले धनजनको क्षति घटाउन ठूलो सहयोग पग्यो ।

  पुर्व सुचना प्रणाली के हो र यसले कसरी बाढी बाट हुनसक्ने मानवीय क्षती लाई जोगाउछ र खोला-नदीमा पूर्वसूचना संयन्त्र नहुँदा जनधनको क्षति कसरी हुन्छ भन्ने  प्रतिनिधि उदाहरण मात्रै हुन । नेपालमा बाढी पूर्वसूचना प्रणालीको अभ्यास चितवनबाट सुरु भएको मानिन्छ । जंगली जनावरको अनुगमनसँगै जनावरले बस्ती र बालीनालीमा पुर्याउन सक्ने सम्भावित जनधनको क्षति न्यूनीकरण गर्न बनाइएका मचानबाट बाढीको खबर समुदायमा पुगेको अभ्यास छ । मकवानपुरबाट चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको सीमा हुँदै नारायणी नदीमा मिसिने राप्ती किनारमा २०५९ मा मचान बनाइएको थियो । राप्ती पूर्व र राप्ती पश्चिममा यस्तो कार्य प्राक्टिकल एक्सनको अगुवाइमा भएको थियो ।

नेपालमा पहिलो पटक १० वर्षअघि पश्चिम राप्ती र नारायणीमा गेज स्टेसन राखियो । त्यसयता महाकाली, बबई, सप्तकोसी, बागमती, कमला, कर्णाली, कन्काई लगायतका नदीमा यस्ता स्टेसन छन्। सुरुमा तराई केन्द्रित स्टेसन पछिल्ला वर्षमा पहाडी भेगतर्फ पनि जडान भइरहेको छ । “हेर्नुस र चेतावनी दिनुस” (Watch and Warn) भन्ने अवधारणा वाट सुरु भएको बाढी पुर्व सुचना प्रणाली विभिन्न चरण पार गर्दै अहिले वास्तविक समय (real time) मा आधारित सुचना प्रवाहको चरणमा प्रवेश गरेको छ । सुरुवाती चरणवाट अहिले सम्म यो विपद(बाढी) पूर्वतयारी को एक महत्वपूर्ण कार्यको रुपमा स्थापित हुदै गैरहेको छ । नेपालमा १८ भन्दा बढी नदीहरुमा वास्तविक समय (real time) मा आधारित सुचना प्रवाह हुने गरेको छ भने १२४ भन्दा बढी स्वचालित मौसमी केन्द्रहरु छन् ।

राष्ट्रिय पुर्व सुचना प्रणाली नीतिको  आवस्यकता 

नेपालमा विपद् व्यवस्थापनमा विभिन्न समस्याहरु रहने गरेका छन् । विपद् आएपछि मात्र त्यसको रोकथाम , न्यूनीकरण, उद्घार, पुर्नस्थापना एवं पूनरनिर्माणमा ध्यान दिइएको देखिन्छ ।  सुशासनको पनि कमि रहेको देखिन्छ । विपद् जोखिम को रोकथाम , न्यूनीकरण उद्घार, पुनः स्थापना एवं पूनरनिर्माणको लागि प्रयाप्त मात्रामा दक्ष जनशक्ति एवं साधन स्रोतको कमी रहेको छ । विगतमा भएका विभिन्न विपद्का घटनाबाट समेत हामीले पाठ सिक्न सकेका छैनौ । विपद्को घाऊ ताजा हुँदासम्म सम्झने र घाउ पुरानो भएपछि विर्सने प्रवृत्ति रहेको छ । विपद् आउनै नदिने, समयमा विपद्को रोकथाम गर्ने, विपद् जोखिम न्यूनीकरण गर्ने लगायतका पूर्व तयारी (early warning) विषयमा ध्यान दिएको पाईदैन । नेपालमा माथि उल्लेखित विभिन्न संस्थागत व्यवस्था अन्तर्गत रहेको संगठन र त्यसका समितिहरु विपद् परिसकेपछि मात्र रोकथाम , न्यूनीकरण  एवं उद्घारको समयमा क्रियाशिल हुने गरेको देखिएको छ । विभिन्न भौतिक संरचनाहरुको निर्माण विपद् जोखिमका क्षेत्रहरुको पहिचान नगरी हुने गरेका छन् । जनचेतनाको अभाव, पूर्व सुचना प्रणाली (early warning system) जस्ता आधुनिक प्रविधिको अभाव, गरिवी, अशिक्षा, ढिलो निर्णय गर्ने प्रवृत्ति, विपद् व्यवस्थापन सम्वन्धी विभिन्न एजेन्सीहरु वीच सहयोग र समन्वयको कमि, विपद् व्यवस्थापन सम्वन्धी कोष, तालिमको अभाव, दक्ष जनशक्ति र अन्य स्रोत साधनको कमीले गर्दा विपद जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापनलाई अझ जटिल बनाएको छ ।

अहिले नेपालमा विपद व्यवस्थापनको क्षेत्रमा विभिन्न नीतिगत व्यवस्थाहरु ग्रिएको छ तर नीति आफैले विपदलाई कम गर्ने नभई यसको उचित कार्यान्वयन हुनु मुख्य कुरा हो तर विडम्बना के छ भने यस संग सम्बन्धित सरोकारवालाहरुले नै विपद व्यवस्थापनका नीतिगत व्यवस्था र यसको कार्यान्वयनको महत्व नबुझ्नु र यसबारे स्पस्ट र घनिभूत छलफल नहुनुले नीतिगत कुरा दस्तावेजमा मात्र सिमित हुन् पुगेको छ भने विपद संकटासन्न समुदायले वर्षेनी विभिन्न किसिमका विपदबाट क्षति भोगी नै रहेका छन । यस्तो अवस्थामा, नेपालमा विपद जोखिम व्यवस्थापनको नीतिगत व्यवस्था र यसको सफल कार्यन्वयनको चुनौती र अवलम्बन गर्नुपर्ने विपद जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापनका उपायहरुबारे विज्ञ र सरोकारवालाहरुसँगको छलफलले अहिले भई रहेका विपद व्यस्थापनका सवालहरुलाई थप सहयोग पुग्ने विश्वासका साथे छलफल श्रृखंलाको आयोजना गर्न उपयुक्त देखिन्छ । 

विपद जोखिम सुशासनको लागि सुझावहरु

यो  कार्यपत्रको समग्र उद्देश्य प्रकोप जोखिम न्यूनीकरणको आवश्यकता प्रति सरकार र सरोकारवालाहरुको ध्यानाकर्षण गराउनु, नेपालमा विपद व्यस्थापनको नीतिगत व्यवस्था र कार्यन्वयनको अवस्था बारे सरोकारवालाहरु विच छलफल गराई साझा बुझाईको  विकास गर्नु हो। साथै यो छलफलले विपद व्यवस्थापनको क्षेत्रमा काम गर्ने विभिन्न सरकारी निकायहरु र गैह्रसरकारी संस्था तथा समुदाय विचको समन्वयको आवस्यकता र महत्वका सवालहरुलाई समेत उजागर गर्नेछ ।  यसको लागि निम्न विषयमा वहस गर्नु पर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।

 १. नेपालमा विपद व्यस्थापनको नीतिगत व्यवस्था, नीति कार्यान्वयनको अवस्था, अवसर र चुनौती बारे छलफल गरि चुनौती व्यवस्थापनका सम्भावित उपायहरु खोजि गर्न

२. पुर्व सुचना प्रणाली, प्रभावमा आधारित पूर्वानुमान र प्रयोग सम्वन्धी सरोकारवालाको  ( तीन तहका सरकार, नीतिनिर्माता, गैह्रसरकारी संस्था ) भुमिका र समन्वयको आवस्यकता सम्बन्धि सांझा बुझाई तय गर्नु

विपद जोखिम सुशासन सुधारको लागि गर्न सकिने कार्यक्रमहरु

  • नेपालमा पुर्व सूचना  प्रणालीको नीतिगत व्यवस्था, अभ्यास र बहुप्रकोप सुचना प्रणालीको स्थापना र कार्यान्वयनमा तीन तहका सरकार, नीतिनिर्माता, गैह्रसरकारी संस्थाको भुमिका  सम्वन्धि छलफल 
  • तीन तहका सरकारको जिम्मेवारी बोध गराउन र समन्वयको अभावलाई पुरा गर्न विपद जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापन नीति र अभ्यास सम्बन्धि राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण, विपद व्यवस्थापन समितिहरु (प्रदेश, जिल्ला, पालिका समेत ), संघिय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय  विचको समन्वयको आवस्यकता बारे छलफल 
  • पूर्वसुचना प्रणालीमा स्थानीय सरकारले लगानि गर्न, पूर्वसुचना प्रणालीमा संघीय सरकारको सहयोग पा्रप्त गर्न र यसको व्यवस्थापनमा सहकार्य गर्न  पूर्वसुचना प्रणालीको चार अवयवहरूमा संघीय सरकार र स्थानीय सरकारको भूमिकाको बारेमा जल तथा मौसम विज्ञान विभाग र स्थानीय सरकारहरू बीच कार्यशाला बैठक 

 


प्रतिकृया

अघिल्लो कथापछिल्लो कथा

अन्य कथाहरु

  • 2020

    • Using open data to understand disaster risk in Nepal

      By Binod Parajuli, Research Officer Practical Action Consulting 22/12/2020   The use of open data and open platform has recently evolved with increase in data sources and accuracy. Academia, humanitarian agencies and governments have started using it in the context of emergency situation like disasters.   ...

    • Building Community Resilience- One stitch at a time

      November 19, 2020 Bikram Rana, Project Manager The Flood Resilience Measurement for Communities (FRMC) tool, which Practical Action used in its field areas on behalf of Zurich Flood Resilience Alliance, has generated and supported visualization of results, thereby providing evidence for informed decision making on intervention design and ex-ante investment in flood resilience. This has helped communities be more aware of the differential needs of the women and marginalized communities and help...

    • नेपालमा विपद जोखिम र पुर्व सूचना प्रणाली सुशासन सुधारको लागि नीति र अभ्यास सम्वन्धि छलफलको आवश्यकता

      ३० असोज २०७७ लेखक : कृष्ण  बसौला, प्राक्टिकल एक्सन सह लेखक : लक्ष्मी अवस्थी र डा. धरमराज उपे्रती, प्राक्टिकल एक्सन पृष्ठभुमि नेपालमा हरेक वर्ष ५०० भन्दा बढी बिभित्र प्रकोपका घटनाहरू हुने गर...

    • Disaster Risk Governance in Nepal: Challenges and Way Ahead

      October 13, 2020 By Dharam Raj Uprety, Bikram Rana and Krity Shrestha Practical Action  Background Improving governance is one of the key priorities of Sendai Framework for Disaster Risk Reduction as well as the DRRM strategy and action plan of Nepal 2018-2030. Rightly, the theme for 2020 International Day for Disaster Risk Reduction (IDDR) is “It’s all about Governance”. Strengthening disaster risk governance at national and local levels is extremely important for an effective and ef...

प्रश्न सोध्नुहोस्