अक्टोबर 12, 2022[देशसञ्चार]विपद् न्यूनीकरणका लागि स्थानीय तहको अग्रसरता
अक्टोबर 12, 2022नेपालमा बर्सेनि चट्याङ, आगलागी, पहिरो, बाढी, भूकम्प, रोगव्याधि, आँधिहुरी आदि प्रकोपका घटना भैरहन्छन् । विभिन्न रोगव्याधिको प्रकोप बढ्दो छ, कोभिड-१९ र डेङ्गुको प्रकोप उदाहरण हुन् । सडक विस्तारसँगै सडक दुर्घटना र क्षतिको क्रम पनि बढ्दो छ ।
सडक, जलविद्युत, कलकारखाना निर्माण र सञ्चालन गर्दा आसन्न खतरामा ध्यान नपुग्दा विपद्को जोखिम बढ्दै गएको छ । हिमालय क्षेत्रको अस्थिर भौगर्भिक बनोट, जोखिमको वेवास्ता गरी गरिने सामाजिक, आर्थिक गतिविधि र विश्वव्यापी जलवायु परिवर्तनको असरका कारण आगामी दिनमा विपद्जन्य घटना अझै बढ्न सक्छन् ।
प्रकोपले अकालमा ज्यान लिन्छ, घाइते बनाउँछ, जीविका चलाउने धनमाल नष्ट गर्छ र विकासका पूर्वाधार क्षति गर्छ । स्वास्थ्य र सरसफाइ, खानेपानी, खाना, बसोबास जस्ता आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति प्रभावित भई आम जनताको दैनिक जीवन कष्टकर हुन्छ । दुई दशक यता भएका विपद्का कारण धेरै मुलुकहरूकोअर्थतन्त्र कमजोर र जनजीवन कष्टकर भएको छ ।
हाम्रो देशमा प्रकोपबाट जमिन, वनजङ्गल, जलाधार र पानीका स्रोतहरू जस्ता प्राकृतिक निधिमा वर्षेनी ठूलो हानिनोक्सानी हुने गरेको छ । तर सबै हानिनोक्सानी गणनामा आउँदैनन् । घटना पछि केही समयसम्म विपद्का बारे चासो, चिन्ता र चर्चा हुन्छ । अनि बिर्सिदै जाने क्रम देखिन्छ । जस्तो कि आर्थिक, सामाजिक हिसाबले सिमान्तकृत समुदायमा पहिरोले बढी क्षति गर्ने गरेको छ ।
यस्तो किन भैरहेको छ, कसरी कम गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा नीति निर्माताले खासै चासो राखेको पाइदैन । क्षतिको विस्तृत विवरण र विपद्का कारणको मिहिन जानकारी आउन सके विपद् जोखिम कम गर्न साथै जनतालाई बुझाउन सजिलो हुन्छ । विगतका घटनाबाट सिकेर विकास निर्माण र सञ्चालनमा जोखिम कम गर्ने कार्यपद्धति अपनाउन समुदाय, सरकार, निजी क्षेत्र सबैले सकेका छैनन् ।
कानुन र योजनाको कार्यान्वयन
नेपालको संविधानले विपद् व्यवस्थापनमा स्थानीय तहको अग्रसरतालाई जोड दिएको छ । विपद् सम्बन्धी सबै तहका नीति र कानुनमा विपद् जोखिम न्यूनीकरण गर्न पूर्वसूचना, तयारी, उद्धार, राहत एवं पुनर्स्थापना गर्ने प्रावधान रहेका छन् । सम्बन्धित कानुनले संघ, प्रदेश, जिल्ला, गाउँ/नगरपालिका, वडा र समुदायमा विपद् जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापन गर्न सङ्गठन संरचना बनाएका छन्, साथै काम, कर्तव्य र अधिकार पनि तोकिदिएका छन् ।
तर यी संस्थाहरू अपेक्षा गरे अनुसार प्रभावकारीरूपमा परिचालन हुन सकेका छैनन् । विपद् व्यवस्थापनका लागि राष्ट्रिय, प्रदेश र स्थानीय तहले बनाएका योजनाको उचित कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । योजना बनाउन प्राय: दाताको सहयोगको मुख्य भूमिका रहेको देखिन्छ । तर सरकारले बजेट उपलब्ध नगराउँदा कतिपय योजना कार्यान्वयन नभै तिनको समय सकिने गरेको छ । बाहिरी संघसंस्थाले सहयोग गरुञ्जेल मात्र सकृय रहने अवस्था राम्रो होइन ।
बाढी, पहिरो, महामारी, वातावरण प्रदुषण जस्ता प्रकोपको प्रभाव एउटा समुदाय, गाउँ/नगरपालिका, जिल्ला, प्रदेश वा एउटा देशमा मात्र सीमित हुँदैनन् । कतिपय परिस्थितिमा अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय र सहकार्य पनि चाहिन्छ । तर विपद् जोखिम व्यवस्थापनमा स्थानीय सरकारको अग्रणी भूमिका र समुदायको अपनत्वजरुरी हुन्छ । विपद् जोखिम न्यूनीकरण सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय (सेण्डाई) कार्ययोजना र नेपालको राष्ट्रिय रणनीतिक कार्ययोजनाले पनि यही विषयलाई जोड दिएका छन् । तर व्यवहारमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको भूमिका, जिम्मेवारी र जवाफदेहीता अहिलेसम्म धूमिल नै छ ।
स्थानीय तहको मुख्य दायित्व
सबै तहले एउटै काम गर्नु नपर्ने धेयले स्थानीय, प्रदेश र संघीय तहमा सरकारी संरचनाको व्यवस्था गरिएको हो । स्थानीय तह एक्लैले सामना गर्न नसक्ने स्तरको काममा प्रदेश र संघको स्रोतसाधन उपयोग होस् भन्ने अपेक्षा हो । विपद् न्यूनीकरणका धेरैजसो काम स्थानीय तहबाटै गर्न सकिन्छ । बरु स्थानीय तहले न्यूनीकरणमा बढी चासो राख्न जरुरी भएको छ । विपद् व्यवस्थापनमा छिमेकी गाउँपालिका, नगरपालिकाको बिचमा समेत आपसी समन्वय हुनुपर्छ किनभने नदीका जलाधारमा तिनीहरू जोडिएका छन् र आर्थिक, सामाजिक हिसावले अन्तर्निर्भर छन् ।
विपद् व्यवस्थापन एक बहुविषयगत र अविच्छिन्न गर्नुपर्ने क्रियाकलाप हो । सडक, खानेपानी, विद्युत, सिँचाइ, शिक्षा, कृषि, पशुपालन, उद्योग, व्यवसाय सबैले विपद् जोखिम भोग्ने गर्छन् । सबै क्षेत्रको जोखिम कम भए मात्र समग्रमा विपद् कम हुन्छन् । तर विकास योजनामा विपद् जोखिम कम गर्ने उपाय समेटिएका छैनन् । विकास योजनामा विपद् जोखिम कम गर्ने कामको पनि सँगसँगै तर्जुमा गर्नुपर्छ । भवितव्यको सामना गर्न विपद् पूर्वतयारी गर्नुपर्छ । घटना पछिको उद्धार र राहत सहयोग केन्द्रित वर्तमान परिपाटिले विपद् कम गर्दैन, यसमा सुधार नगरी हुँदैन ।
स्थानीय परिवेश अनुसारको जोखिम न्यूनीकरण रणनीति बनाएर काम गर्दा स्थानीय समुदाय र सरकारले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्छन् । यस्तो रणनीतिमा जोखिमको लेखाजोखा गरी उचित भूउपयोग गर्ने र सुरक्षित ठाउँमा मात्रै बसोबास गराउने ठोस उपाय समावेश हुनु अत्यावश्यक छ । सुरक्षित बसोबास र दिगो विकासका लागि संघ र प्रदेशको पनि सहयोग चाहिन्छ । हरेक तप्का र जनमानसको योगदान जरुरी हुन्छ । सरकारको एकल प्रयासले मात्र विपद् कम गर्न सम्भव हुन्न ।
विषयान्तरको चुनौति
पहाडी क्षेत्रमा जथाभावी सडक खनेको कारण त्यसका दुष्परिणाम देखिन थालेका छन् । पानीको प्राकृतिक निकास खलवलिएको छ, सानो झरिमा पनि ठुलो भल आउँछ । गेग्य्रान बगेर साना खोल्सा पनि ठूला खहरे बनेका छन् । नयाँ पहिरो जाने क्रम बढेको छ । पहाडका कतिपय ठाउँमा सडकका कारण पहिरो गएर पुस्तौंदेखि बस्दै आएका समुदायलाई अन्यत्र सार्नुपर्ने अवस्था छ ।
यी बाढी, पहिरोका कारणको सही निराकरण नहुँदा सुरक्षित विकासको सवाल ओझेलमा परेको छ । समुदाय र स्थानीय तहले स्थानीय प्रकृति सुहाउँदो सुरक्षित विकासको आवश्यकता मनन नगरी विपद् जोखिमको समस्या समाधान हुन सक्दैन ।
चेतना अभावमा उच्च जोखिममा रहेका परिवार जोखिमको बारेमा सजग छैनन् । सजग भएता पनि गरीव र सिमान्तकृत समुदायसँग विकल्प छैन । दैनिक जीवन गुजारा गर्ने चुनौति छ । विपद्जन्य काम रोक्न सक्ने सामाजिक, आर्थिक सामर्थ्य छैन । सुरक्षित विकास निर्माण नगरी स्रोतको दोहन मात्रै गर्दा निश्चित वर्गलाईतत्कालका लागि आर्थिक, राजनीतिक लाभ त हुन्छ तर स्थानीय समुदायले त्यसको ठुलो मूल्य चुकाउनु पर्छ । सम्बन्धित समुदाय, कर्मचारी वा जनप्रतिनिधिले विपद्जन्य कार्य रोक्न नसक्ने परिस्थिति बन्नु राम्रो होइन । विकास निर्माणमा ढङ्ग नपुर्याएर कतै हामीले जसका लागि विकास पुर्याउने भन्दैछौं, उनै समुदायको उठिबास त गराइरहेका छैनौं ? राजनीतिक दल र सरकारले यस्तो स्थिति परिवर्तन गर्नु जरुरी छ ।
अध्ययन अनुसन्धान, सचेतना जगाउने सूचना सन्देश, तालिम आदि जनप्रतिनिधि र समुदायलाई स्थानीय जोखिमका बारेमा बुझ्न र समाधानका उपाय लागु गर्न सहयोगी हुनुपर्छ । के कति कारणले बाढी पहिरो जस्ता प्रकोप बढेका छन् भन्ने बारेमा सत्यतथ्यमा आधारित भएर समाचार सम्प्रेषण गर्ने र भेला, बैठक, गोष्ठिमा छलफल हुन जरुरी छ । सबै प्रकोप जलवायु परिवर्तनका कारणबाट भएका हुन् भन्ने भाष्यले स्थानीय जोखिम प्रतिको चासो झन्झन् कम हुँदै गएको छ । विपद्का कारणहरूको विषयान्तर हुँदा समस्याको सही समाधान गर्न चुनौति बढ्दै गएको छ । सचेतना जगाउने र पैरवीमा संलग्न संस्थाहरूले आफ्नो कार्यशैलीमा परिमार्जन गर्न र उपयुक्त तरिका प्रयोग गर्नु जरुरी छ ।
पैरवी गर्दा सुन्ने मानिसलाई के सुनाउनु पर्छ र कसरी उपयुक्त हुन्छ भन्ने छनोट गर्नु महत्वपूर्ण हुन्छ । पहिरोको चपेटामा परेका समुदाय र जन प्रतिनिधिलाई आफ्नो पाखो पखेरामा विकास गर्दा ध्यान दिनुपर्ने उपाय उपयोगी हुन्छन् । हिजोआज सबै समस्याको छलफल जलवायु परिवर्तनमा जोडिन्छ र यो त हाम्रो कारणबाट भएको होइन भन्दै टुङ्गिन्छ । स्थानीय स्तरमा हुने भूक्षय र बाढी पहिरो किन भयो भन्ने विश्लेषण गर्न सरोकारवालाहरूको चासो हराउँदै गएको छ ।
फलतः भूसंरक्षण, जलाधार व्यवस्थापन र विपद् जोखिम न्यूनीकरण जस्ता महत्वपूर्ण विषयमा काम गर्न चुनौति बढ्दै गएको छ । उसो त विगत तीन दशक देखि जलवायु परिवर्तनको समस्या समधान गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय वार्ताहरू नयाँनयाँ शब्दावलीको चयन र तिनको व्याख्यान मै अल्झिएका छन् । चुनौति के हो भने जलवायु जोखिम कम गर्न ठोस उपलब्धि छिटै होला भन्न सकिने अवस्था छैन र नेपालमा यसको असान्दर्भिक पैरवीले स्थानीयरूपमा समाधान गर्नुपर्ने महत्वपूर्ण सवालहरू अलमलमा पारेको छ ।
जनशक्ति र बजेट
पर्याप्त दक्ष जनशक्ति, प्रविधि र बजेट बेगर विपद् कम गर्न सम्भव छैन । अहिले विपद् जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापनमा पुरा समय खटिने कर्मचारीको अभाव छ । अरु विषयका काम गर्ने कर्मचारी विपद्को सम्पर्क व्यक्तिका रूपमा खटिएका हुन्छन् । स्थानीय तहले पुरा समय विपद् जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापनमा काम गर्ने गरी कर्मचारी खटाउन जरुरी छ । साथै, उपयुक्त तालिम र पूर्वतयारीबाट कर्मचारी र जनप्रतिनिधिको विपद् जोखिम व्यवस्थापन सम्बन्धी ज्ञान र दक्षता बढाउन आवश्यक छ ।
सैद्धान्तिक ज्ञानका साथै सम्बन्धित क्षेत्रमा परिवेश अनुरूपको व्यवहारिक दक्षता बढाउने क्षमता अभिवृद्धिका कार्यक्रम स्थानीय तहमा उपयोगी हुन्छन् । यस्ता कार्यक्रममा अन्तर्राष्ट्रिय शब्दार्थ र नीति नियमका चर्चा गरी अत्यधिक समय व्यतित गर्नु भन्दा स्थानीय परिवेशमा विपद् जोखिम कम गर्न चाहिने व्यवहारिक ज्ञान दिन सके राम्रो हुन्छ । उदाहरणका लागि तुलसीपुर, नेपालगञ्ज वा बुटवलमा काम गर्नेलाई राष्ट्रसंघीय जलवायु सम्मेलनका वार्तामा चीन, भारत वा अमेरिकाले कहिले के भन्यो भन्ने भन्दा स्थानीय खहरे, डुवान, आँधिबेहरीको जोखिमका कारण र कम गर्ने उपाय जान्नु बढी उपयोगी हुन्छ । हिजोआज तालिम, गोष्ठिले सहभागीलाई सम्बन्धित विषयमा काम गर्न दक्ष बनाउने भन्दा गफाडी बनाउने गरेका गुनासा छन् । क्षमता अभिवृद्धि भनेको मन पर्ने ठाउँको भ्रमण गर्नु, महङ्गा होटलमा कार्यक्रम गर्नु र भत्ता दिनुलिनु मात्रै हो भन्ने गलत धारणा मेटाउन चुनौति हुँदै गएको छ ।
कृषि, खानेपानी, सिँचाइ, सञ्चार, शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग, सडक लगायत हरेक क्षेत्रको विपद् न्यूनीकरण गर्न सम्बन्धित विषयका निकायले आफ्नो कार्यक्षेत्रमा विपद् जोखिम कम गर्न वार्षिक बजेट विनियोजन गर्न पहल गर्नुपर्छ । विपद् जोखिम न्यूनीकरणबाट हुने फाइदाका बारेमा जनप्रतिनिधिहरू सचेत भए यो सहज हुन सक्छ । भैपरि आउने घटनामा उद्धार र राहत जस्ता तत्कालै चाहिने काममा खर्च गर्न सबै तहमा विपद् व्यवस्थापन कोष छ । तर भवन, सडक, पार्क, टावर, स्वागतद्वार आदि भौतिक निर्माणको लहरमा विपद् जोखिम न्यूनीकरणका योजना प्राथमिकतामा पर्न सकेका छैनन् ।
सडक र अरु विकासका पूर्वाधार पहिरो, बाढी जस्ता प्रकोपबाट सुरक्षित भए मात्र तिनलाई दिगोरूपमा उपयोग गर्न पाइन्छ । स्थानीय तहले दिगो विकास र विपद् न्यूनीकरणमा अग्रणी भूमिका निभाउन अपरिहार्य छ । स्थानीय तहको अग्रसरताले जनधनको सुरक्षा र दिगो विकासमा सहयोग पुग्छ । अन्यथा विपद् क्षति निरन्तर बढ्नेछ र विकासका उपलब्धि खेर जानेछन् ।
