[अनुमोदन खबर] वर्षा शुरुसंगै कोरोना संक्रमण फैलने जोखिम

जुन 14, 2020

शेरबहादुर ऐर

प्रकाशित मिति स् १४ जुन २०२०

धनगढी । सामान्यतयाः जुन १० देखि मनसुन (वर्षा) शुरु हुने गर्दछ । यस वर्ष नेपालको पूर्वि भागमा जुन १२ तारेकदेखि नै मनसुन प्रवेश गरेको छ । मौसम पुर्वानुमान महाशाखाले देशभर सामान्य बदली रहि मेघगर्जन, चट्याङसहित वर्षाको सम्भावना रहेको उल्लेख गरेको छ ।

अहिले नेपालमा पनि कोरोनाको महामारी छ । जताततै संत्रास छ । यससंगै कैलाली लगायत सुदूरपश्चिम प्रदेशभरी वर्षायाममा आइलाग्ने बाढी, पहिरो, डुबान, कटानको विपदको जोखिम पनि थपिने छ । कोरोनाका कारण विगतका वर्षहरूमा झैं बाढी, पहिरो लगायतका वर्षायाममा आउने विपदबाट पीडित तथा प्रभावित व्यक्ति, परिवार र समुदायको उद्दारमा पनि निकै कठिनाई आउने सम्भावना छ ।

प्राक्टिकल एक्सन तथा मसीकोरले संयूक्त प्रतिवेदन तयार गर्दा टेलिफोन अन्तर्वार्तामा कैलाली जिल्लाको एक सामुदायीक विपद व्यवस्थापन समितीकी सदस्य लक्ष्मी घर्तीमगर भनिन्– ‘हाम्रो समुदायका लागि वर्षायाम निकै नै असजिलो समय हो र सामाजिक दुरी सुनिश्चित गर्न नसक्दा बाढीको सामना गर्नु र मानिसहरूलाई सुरक्षित रुपमा तय गरिएका सुरक्षित स्थानसम्म पुर्याउनु हाम्रा लागि निकै चुनौतीपूर्ण हुनेछ ।’

प्राक्टिकल एक्सन तथा मसीकोरले संयूक्त रुपमा तयार गरेको अध्ययन प्रतिवेदनले पनि बाढीसंगै कोरोना भाइरसको सन्त्रास बढ्ने चेतावनी दिइएको छ । सो अध्ययन प्रतिवेदनमा भनिएको छ– नेपालमा बाढीको चपेटामा रहेका समुदायहरूमा कोरोना भाइरसको मिश्रित जोखिमले संकटासन्नतालाई निकै गम्भीर बनाउन सक्ने ठहर छ ।

पश्चिम नेपालको बैतडी, वर्दिया, डडेल्धुरा, कैलाली र कञ्चनपुर लगायतका पाँच जिल्लाका ४६ बाढी प्रभावित समुदायमा रहेका सामुदायिक व्यवस्थापन समितिहरूसंग बाढी र कोभिड–१९ लाई लिएर उनीहरूको पूर्वतयारीका बारेमा टेलिफोन अन्र्तवार्ता मार्फत सर्वेक्षण गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

सो प्रतिवेदनले बाढी आएको खण्डमा जम्मा हुनका लागि पहिचान गरिएका सुरक्षित स्थानहरूमा हात धुने पूर्वाधार नरहेको र ८० प्रतिशत स्थानमा क्वारेन्टाइनका लागि चाहिने न्यूनतम सुविधा नरहेको औल्याएको छ । साथै प्रतिवेदनले बढ्दो महामारी र निकै लामो बन्दाबन्दीका कारण भोकमरी र गरिवी पनि अझै बढ्ने खतरा रहेको देखिएको जनाएको छ ।

सर्वेक्षणमा सहभागि ६० प्रतिशत समुदायले खाद्यान्न अभाव प्रमुख जोखिमको रुपमा रहेको प्रतिक्रिया दिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । विशेष गरी दलित लगायतका सीमान्तकृत जनसंख्याले अप्ठेरो सामाना गर्नु परिरहेको जनाइएको छ ।

बाढी प्रभावित क्षेत्रमा स्वास्थ्य पहुँच सिमित रहेको छ । सो प्रतिवेदनमा भनिएको छ– ‘हरेक पाँच मध्य एक समुदायमा बाढी र पहिरोको समयमा स्वास्थ्य सेवासम्म पहुँच हुँदैन ।’

अध्ययनले बाढी प्रभावित समुदायहरूमा जम्मा १७ प्रतिशत समुदायहरूमा मात्रै क्वारेन्टाइनकोे सुविधा रहेको उल्लेख गरेको छ । भनिएको छ –‘अधिकाँस समुदायमा वस्ती खाली गर्न र एकान्तवासको लागि तोकिएका सुरक्षित स्थानहरू बाहेक अन्य वैकल्पिक सुरक्षित क्षेत्र छैनन ।’

प्रतिवेदनका अनुसार ‘४३ प्रतिशत सुरक्षित स्थानमा ९बाढी र पहिरो गएको खण्डमा जम्मा हुने० हात धुने सुविधा छैन भने ५७ प्रतिशत स्थानमा हात धुने सावुन मौज्दातमा राखिएकै छैन ।’

क्वारेन्टाइनमा सावुन पानीको व्यवस्था हुनुपर्छ

प्रतिवेदनका सहलेखक समेत रहेका प्राक्टिकल एक्सन नेपालका बिक्रम राना भन्छन्–परिस्थिति अति नै संवेदनशील छ तर समाधान पनि छदै नभएको भने होइन । दाता तथा सरकारले तय गरिएका सुरक्षित स्थानहरूमा हातधुने सुविधाहरूको निर्माण, खाने पानीको व्यवस्था र निरन्तरताका लागि लगानी तत्काल बृद्धि गर्नुपर्छ । वर्षाको सुरुवातमा नै हातधुने साबुनहरू वितरण गर्नु पर्दछ । हामीलाई पर्याप्त खानेपानी र सरसफाइ सविधाहरू सहितका थप क्वारेन्टाइन र आइसोलेसन सुविधाहरू निर्माण गर्न तत्काल सहयोगको आवश्यकता छ ।

प्रतिवेदनका लेखीका मर्सीकोरकी योको ओकुरा भन्छिन– कोरोना भाइरसले संकटासन्न मानिसहरूलाई अप्रत्याशित रुपमा प्रभावित गरिरहेको छ, जसमध्ये धेरै अहिले नै जलबायू संकटको जोखिमको अग्रभागमा रहेका छन् । समुदायहरूले खाना र पानी जस्ता आधारभूत आवश्यकताहरू पूर्ति गर्न चुनौती भएको बेला ती परिवारहरूका लागि यो महामारीले वर्षा तथा बन्दाबन्दीको सामना गर्न अति नै जटिल बनाउने छ ।

प्राक्टिकल एक्सनका जलबायू परिवर्तन तथा उत्थानशीलता कार्यक्रमका विषयगत प्रमुख डा। धरम राज उप्रेती भन्छन्– कोभिड–१९ बाट सिर्जित स्थानीय जोखिमहरूलाई सम्बोधन गर्न र तिनलाई कम गर्न, स्थानीय समाधान आवश्यक हुन्छन् । स्थानीय पुर्वतयारी, जोखिमको सञ्चार र प्रभावकारी समन्वयका लागि स्थानीय विपद् जोखिम व्यवस्थापन समितिहरू र स्थानीय आपत्कालिन उद्धार केन्द्रहरू महत्वपुर्ण हुनसक्ने भएकाले स्थानीय सरकारभित्रका ति समिति र आपतकालिन केन्द्रहरूलाई प्रवद्र्धन गर्नु पर्दछ । विपद्जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापनमा समुदायको अपनत्व हासिल गर्न यी सरकारी संयन्त्रहरूलाई सामुदायिक विपद्जोखिम व्यवस्थापन समितीहरूसँग जोड्नु पर्दछ । कोरोना भाइरस रोकथामका लागि गरिएको पूर्वतयारीलाई बहुप्रकोप जोखिम पूर्वतयारीहरू सँगसँगै लैजानु पर्दछ । यसो नगर्दा कोरोना संक्रमणको संभावना थप भइ विपद जोखिम पनि अझै बढ्न सक्नेछ ।’

माथिको समाचार अनुमोदन खबरमा १४ जुन २०२० मा प्रकाशित भएको थियो।