[कान्तिपूर]जलवायुजन्य हानिनोक्सानी– आर्थिक सहयोगका लागि विकसित मुलकको आनाकानी

नोभेम्बर 11, 2021

पहिलेका हरित जलवायु कोष, अनुकूलन कोष, अतिकम विकसित मुलुकहरुको कोषभित्रैबाट जलवायुजन्य हानिनोक्सानीको मुद्दा सम्बोधन हुने तर्क
कार्तिक २२, २०७८

अब्दुल्लाह मियाँ

ग्लास्गो, स्कटल्यान्ड — जलवायुजन्य हानिनोक्सानीका लागि आर्थिक सहयोग प्रवाह गर्न विकसित मुलुकहरू फेरि पनि बाधक बनेका छन् । ग्लास्गोमा एक सातादेखि जारी कोप–२६ अन्तर्गतका वार्तामा हरित गृह ग्यास उत्सर्जनमा बढी जिम्मेवार विकसित मुलुकहरू हानिनोक्सानीको मुद्दाबाट फेरि भाग्न खोजेको देखिएको छ ।

हानिनोक्सानी सम्बोधनका लागि आर्थिक सहायता प्रवाह गर्ने छुट्टै संरचना खडा गर्नुपर्ने मुद्दा नेपाललगायत अतिकम विकसित मुलुकहरूले उठाउँदै आएका छन् ।

हानिनोक्सानी मुद्दासम्बन्धी वार्तामा सहभागी प्राक्टिकल एक्सनका जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी क्षेत्रीय सल्लाहकार सुनील आचार्यले आर्थिक सहायता प्रवाह गर्ने अलग्गै संरचना खडा गर्न विकसित मुलुकहरूले अस्वीकार गरिरहेको बताए । ‘उनीहरू (विकसित मुलुक) पहिलेका हरित जलवायु कोष, अनुकूलन कोष, अतिकम विकसित मुलुकहरूको कोषभित्रैबाट हानिनोक्सानीको मुद्दा सम्बोधन हुने जिकिर गरिरहेका छन्,’ उनले भने, ‘तर तिनले नेपाललगायतले व्यहोरिरहेको हानिनोक्सानीको मुद्दालाई सम्बोधन गर्दैनन् ।’

जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संरचना महासन्धि (यूएनएफसीसीसी) अन्तर्गत अहिले हरित जलवायु कोष (जीसीएफ), अनुकूलन कोष (एएफ), अतिकम विकसित मुलुकहरूका लागि कोष (एलडीसीएफ) र विशेष जलवायु परिवर्तन कोष छन् । जलवायु अनुकूलन र समयानुकूलन कार्यक्रमका लागि नेपालले जीसीएफबाट रकम प्राप्त गर्न थालेको छ । जारी वार्तामा नेपालसहित अतिकम विकसित मुलुकहरू (एलडीसीज), टापुजन्य मुलुक र ‘भल्नरेबल’ समूहले भने हानिनोक्सानी र क्षतिका लागि वित्त व्यवस्थापन र अलग्गै संयन्त्र तयार गर्न विकसित मुलुकहरू तत्पर हुनुपर्नेमा जोड दिइरहेका छन् । आर्थिक सहायतासम्बन्धी अलग्गै संरचना यही सम्मेलनबाट खडा गर्नुपर्ने उनीहरूको अडान छ ।

आचार्यका अनुसार नेपाललगायतका मुलुकले हानिनोक्सानीको मुद्दा पेरिस सम्झौता र यूएनएफसीसीसीअन्तर्गत राख्नुपर्नेमा समेत जोड दिएका छन् । ‘पेरिस सम्झौताले हानिनोक्सानी सम्बोधनका लागि फाइनान्स (वित्त) प्रवाहको कुरा गर्दैन’, आचार्यले भने, ‘हानिनोक्सानीको मुद्दालाई यूएनएफसीसीसीमा पनि राख्न सकियो भने उनीहरूलाई फाइनान्स प्रवाहका लागि डोर्‍याउन सकिन्छ ।’

नेपालले ‘कोप–२६’ का लागि तयार गरेको ‘स्थितिपत्र’ मै जलवायुजन्य हानिनोक्सानी र क्षतिलाई विशेष प्राथमिकता दिएको थियो । त्यसअनुसार नेपालले त्यही मुद्दालाई स्थापित गर्न जोड दिइरहेको वन तथा वातावरण मन्त्रालयको जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखाकी प्रमुख तथा ‘फोकल पर्सन’ राधा वाग्लेले बताइन् । उच्चस्तरीय सत्रमा सम्बोधन गर्ने क्रममा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पनि पछिल्ला वर्षमा हिमाली र अन्य क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनका कारण विपद्का घटना बढेकाले त्यसमा विकसित मुलुकहरू जिम्मेवार हुनुपर्ने र हानिनोक्सानीको मुद्दामा वार्ता हुनुपर्ने बताएका थिए ।

नेपालले जलवायु परिवर्तनका नाममा प्रवाह हुने वित्त पारदर्शी र सुलभ ढंगले उपलब्ध हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ । ‘गरिब र कमजोर देशहरूका लागि जलवायु वित्तलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो अडान छ,’ वाग्लेले भनिन्, ‘हामीजस्ता देशलाई विशेषगरी अनुकूलन र हानिनोक्सानीका कार्यका लागि अनुदान दिनुपर्छ ।’ उनका अनुसार जलवायु परिवर्तनले निम्त्याएका समस्या समाधानका लागि अनुकूलन (एडप्टेसन) का कार्यक्रमबाट मात्र अहिलेको हानिनोक्सानी र क्षति थाम्न सकिने अवस्था छैन । उनले भनिन्, ‘त्यसैले, यूएनएफसीसीसी र पेरिस सम्झौताको सबै रिपोर्टिङ मेकानिजममा हानिनोक्सानी र क्षतिको मुद्दालाई समावेश गर्न नेपालको जोड छ ।’

केही वर्षयता नेपालमा जलवायुजन्य विपद्का घटना बढेको छ । बेमौसमी भारी वर्षापछिको विपद्ले देशैभर धेरै जनधनको क्षति भएको थियो । मनसुन अवधिमै पनि वर्षाको चरित्र बदलिएर आरीघोप्टे वर्षा र चरम मौसमी विपद्मा मुलुकले धेरै हानिनोक्सानी व्यहोर्नुपर्‍यो । हिमाली क्षेत्रमा हिमपहिरो, हिमताल विस्फोट, अनियन्त्रित वन डढेलो, भेलपहिरो, खडेरी, सुक्खा पहिरो र चट्याङलगायतका विपद्को समेत नेपालले केही वर्षयता बढी सामना गर्नुपरेको छ ।

सन् २०१५ मा भएको पेरिस सम्झौताको धारा ८ मा पक्ष मुलुकहरूले जलवायु परिवर्तनका प्रतिकूल प्रभावसँग सम्बन्धित हानिनोक्सानीका साथै विषम मौसमी घटना तथा बिस्तारै देखापर्ने घटना रोक्ने, कम गर्ने तथा तिनीहरूलाई सम्बोधन गर्ने आवश्यकता र हानिनोक्सानी न्यूनीकरण गर्ने उल्लेख छ । त्यस्तै, हानिनोक्सानीका सम्बन्धमा उपयुक्तताअनुरूप वार्सा अन्तर्राष्ट्रिय संयन्त्रसमेतका उपायमार्फत सहकार्य तथा सहजीकरणका आधारमा समझदारी, सहकार्य र सहयोग अभिवृद्धि गर्नेसमेत सम्झौतामा छ ।

नेपालले कोप–२६ का लागि तयार गरेको स्थितिपत्रमा जीसीएफको वित्त निकासी प्रक्रिया ढिलो र जटिल भएको तथा नेपालजस्ता मुलुकहरूका लागि बोझिलो भएकोसमेत उल्लेख गर्दै त्यसलाई सरलीकृत बनाउनुपर्ने भनिएको छ । यस्तै, हरित जलवायु कोष (जीसीएफ) मा पठाइएका प्रस्तावहरूको अनुमोदन प्रक्रियालाई समेत चुस्त र छिटो प्रक्रियाबाट टुंगो लगाउन ध्यान दिनुपर्ने नेपालको मत छ । अहिले जीसीएफबाट एउटा परियोजना प्राप्त गर्न २ देखि ३ वर्षसम्म लाग्छ । नेपालले जीसीएफबाट हालसम्म तीनवटा परियोजना प्राप्त गरेको छ । ‘अनुकूलन कोष धेरै मान्यताप्राप्त संस्थाहरूका लागि खुला हुनुपर्छ’, स्थितिपत्रमा भनिएको छ ।

विकसित र धेरै हरित गृह ग्यास उत्सर्जन गर्ने मुलुकहरू भने विश्वमा वृद्धि भइरहेका विपद्का सबै घटनाको कारक जलवायु परिवर्तन नै हो भन्नेमा सहमत छैनन् । त्यसैले उनीहरू हानिनोक्सानीका लागि अलग्गै वित्त व्यवस्थापन गर्न तयार छैनन् । विकसित मुलुकहरूले सन् २०२०–२०२५ सम्म वार्षिक एक सय अर्ब अमेरिकी डलर विकासशील मुलुकहरूलाई प्रदान गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि त्यो रकम प्राप्त हुन सकेको छैन । त्यो रकम पनि सन् २०२३ पछि मात्र प्रवाह हुने देखिएको छ । पोल्यान्डको वार्सामा सन् २०१३ मा भएको कोप–१९ ले जलवायुजन्य जोखिम न्यूनीकरण र हानिनोक्सानीको मुद्दामा काम गर्न ‘वार्सा इन्टरनेसनल मेकानिजम फर लस एन्ड ड्यामेज’ (विम एक्जम) संरचना बनाएको थियो । यो यूएनएफसीसीसीकै एउटा महत्त्वपूर्ण संरचना हो ।

जलवायुजन्य जोखिम न्यूनीकरण र हानिनोक्सानी सम्बोधनका लागि अहिले यूएनएफसीसीसीअन्तर्गत कुनै वित्त संयन्त्र छैन । सन् २०१९ मा भएको कोप–२५ मा पनि अतिकम विकसित मुलुकहरूले हानिनोक्सानीका लागि अलग्गै वित्तीय संरचना खडा गर्न दबाब दिएका थिए ।

यो समाचार कान्तिपूर पत्रिकामा कात्तिक २२ गते प्रकाशित भएको र यहां साभार गरिएको हो। मूल समाचार यहाँ पढ्न सकिनेछ।