[देशसञ्चार]धनी राष्ट्रकाे ‘स्वार्थ’ ले ओझेलमा कृषि र खाद्य सुरक्षाका मुद्दा

नोभेम्बर 8, 2021

टंक ढकाल
कात्तिक २०, २०७८

काठमाडौँ – कृषिमा आधारित देशहरुको अर्थतन्त्रको मुख्य स्रोत तथा विश्वव्यापी खाद्य सुरक्षाको आधारका रुपमा रहेको कृषि क्षेत्र जलवायु परिवर्तनको नकारात्मक प्रभावका कारण गम्भीर चुनौतीको सामना गर्न बाध्य छ।

तर स्कट्ल्याण्डको ग्लास्गोमा जारी जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय सम्मेलन कोप–२६ मा कृषि र खाद्य सुरक्षाको मुद्दा भने ओझेलमा परेको छ।

कोप–२६ मा सहभागी नेपाली जलवायु अध्येता डा. विमल रेग्मीका अनुसार जारी सम्मेलनमा जलवायुजन्य अतिशय विषम घटनाबाट कृषि क्षेत्रमा परेको नकारात्मक असर न्यूनीकरण, अनुकूलन तथा खाद्य सुरक्षाको विषयलाई लिएर प्रमुखताका साथ छलफल भएको छ।

संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिर्वतनसम्बन्धी संरचना महासन्धि (युएनएफसिसिसी) अन्तर्गत भएको कोरोनाभिया जोइन्ट वर्क अन अग्रिकल्चर (केजेडब्लुए) अनुसार जलवायु परिवर्तन र त्यसले कृषिमा पारेको प्रभाव तथा सम्भावनाहरुबारे छलफल र कार्यगत योजनाहरु ल्याउने सहमति भएको थियो।

तर जारी कोप–२६ मा केजेडब्लुएअन्तर्गतको छलफल ओझेलमा परेको र त्यसको प्रभाव कृषि क्षेत्रमा जलवायुजन्य अतिशय विषम घटनाले गम्भीर क्षति गरिरहेको परिवेशमा नेपालसहितका कृषिमा आधारित अतिकम विकसित देशलाई पर्ने जलवायु अध्येयता डा. रेग्मीले बताए।

‘केजेडब्लुएअन्तर्गत यसअघि नै क्षेत्रगत–समूहगत छलफल तथा मोटामोटी सुझावहरु पनि तयार भएका थिए। अब कोप–२६ मा थप छलफल गरी कार्यान्वयनमा जानका लागि महत्वपूर्ण निर्णय गर्नुपर्ने थियो’, डा. रेग्मीले भने, ‘तर जारी कोपमा कृषि तथा खाद्य सुरक्षाको विषयलाई ओझेलमा पारिएको छ। अहिलेसम्म भएका छलफल र धनी देशहरुको स्वार्थ एवम् विकासाेन्मुख देशहरुको आवश्यक दबाब नपुग्दा यो विषय अल्झिएर बस्ने सम्भावना बढेको छ।’

सन् २०१७ स्थापित केजेडब्लुएअन्तर्गत ६ वटा कार्यशाला हुने भनिएकोमा तीन कार्यशाल भएका थिए। ती छलफलहरुमा कृषिलाई जलवायु परिवर्तनको समानका रुपमा लिन सकिने देखिएको थियो त्यस्ता छलफलहरुबाट कृषि क्षेत्रमा पर्ने जलवायुजन्य अतिशय विषम घटनाको प्रभाव न्यूनीकरण तथा अनुकूलनका लागि अपनाउन सकिने प्राविधिक ज्ञानको विकास गरी पक्ष राष्ट्र, अनुगमनकर्ता तथा अरु सरोकारवालाहरुलाई वितरण गरिएको थियो।

कोप–२६ मा त्यसको विश्लेषण गरी जलवायु अनुकूल कृषिको रुपान्तरणका लागि कार्यगत कदमको सुरुवात गर्नुपर्ने भए पनि धनी राष्ट्रहरुको आर्थिक दायित्व थपिने स्वार्थ तथा विकासाेन्मुख देशको समूह (जी ७७) को कमजोर दबाबले कृषि र खाद्य सुरक्षासम्बन्धी छलफल फितलो बनेको डा. रेग्मीले बताए।

अहिले कार्याशालाबाट निस्किएका कुराहरुलाई निष्कर्षमा कसरी प्रस्तुत गर्ने भन्नेमै विवाद हुँदा तत्कालका लागि मुद्दा नै अल्झिने देखिएको छ।
केजेडब्लुएको आधिकारिक संरचना बनाउनु पर्ने, भविष्यको कार्यक्रम कसरी लग्ने भन्ने कुरामा ठोस निर्णय गर्नु पर्ने र कार्यान्वयनमा सहयोग गर्ने हिसाबले संरचना हुनुपर्ने भए पनि छलफल नै प्रभावकारी बन्न नसकेको हो। नेपालसहितका अतिकम विकसित देशहरुले कृषि तथा खाद्य सुरक्षासम्बन्धी कार्यक्रमको संस्थागत संरचनालाई स्वीकृत गर्न र कार्यान्वयनका लागि छुट्टै बजेटको व्यवस्था गरिनुपर्ने माग गर्दै आएका छन्।

यही कात्तिकको सुरुमा मनसुन सकिएलगत्तै नेपालमा परेको भारी वर्षाका कारण भित्र्याउने बेला भएको धान बालीमा ठूलो क्षति भएको थियो। त्यो जलवायुजन्य अतिशय विषम घटनाले कृषिमा गरेको हानीको पछिल्लो उदाहरण रहेको जलवायु तथा कृषि क्षेत्रका विज्ञले बताएका थिए।

वैज्ञानिक अध्ययनहरुले जलवायुजन्य अतिशय विषम घटना आउँदा दिनमा बढ्दै जाने र त्यसले गर्ने क्षति पनि अधिक हुन सक्ने चेतावनी दिएको परिवेशमा विश्वव्यापी खाद्य सुरक्षाको आधारका रुपमा रहेको कृषि क्षेत्रसम्बन्धी छलफललाई कोप–२६ मा प्राथमिकता नदिइनु दुःखद रहेको डा. रेग्मीले बताएका छन्।

सन् २०२० मा विश्वभर ८११ मिलियन मानिस कुपोषणमा रहेको तथ्यांक छ। जलवायुजन्य घटनाले कृषि क्षेत्रमा पारेको असरले कुपोषण तथा भोकमरीको समस्या थप बढ्दै जाने तथा खाद्यान्नको मूल्य निरन्तर उकालो लाग्ने जोखिम रहेको संयुक्त राष्ट्रसंघले जनाएको छ।

हालै प्रकाशित भएको संयुक्त राष्ट्रसंघकै प्रतिवेदनमा खाद्यान्नको मूल्य पछिल्लो एक दशक यताकै उच्च पुगेको र यसमा जलवायु परिवर्तनले कृषिमा परेको असर पनि कारक रहेको उल्लेख छ।

यस्तो परिवेशमा कृषि क्षेत्रलाई अलवायु अनुकूल बनाउने पक्षमा ठोस कार्यगत निर्णयमा ढिलाइ गर्न नहुने तर कोप–२६ मा यो विषयलाई प्राथमिकता नदिइनु खाद्य सुरक्षा तथा कृषिमा आधारित मानिसहरुको जीविकालाई बेवास्ता गरिनु रहेको विज्ञले बताएका छन्।

यो समाचार देशसञ्चार पत्रिकामा कात्तिक २० गते प्रकाशित भएको र यहां साभार गरिएको हो। मूल समाचार यहाँ पढ्न सकिनेछ।