फाल्गुन १२, २०७८ काठमाडौँ — कर्णाली प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विन्दमान विष्टले सुर्खेतका बाढीपीडित परिवारलाई तीन लाख रुपैयाँका दरले आर्थिक सहयोग दिने सरकारले निर्णय गरेको बताएका छन् । मन्त्रिपरिषद् बैठकले बुधबार गरेका निर्णय सार्वजनिक गर्दै प्रवक्ता विष्टले बिहीबार पत्रकार भेटघाटमार्फत २०७१ का सुर्खेतका एक हजार ६२ बाढीपीडितलाई प्रदेश सरकारले चालु आव २०७८/७९ […]

गत असोज ३१ र कात्तिक सुरुमा परेको बेमौसमी वर्षाले मुलुकभर १ लाख ११ हजार ६ सय ९ हेक्टर धानबालीमा क्षति पुर्‍यायो । उक्त क्षेत्रफलबाट करिब ११ अर्ब ८७ करोड ५१ लाख रुपैयाँ (४ लाख २४ हजार १ सय १३ टन) धान बालीमा क्षति पुग्यो । कात्तिक ११ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पीडित किसानलाई वर्गीकरण गरेर राहत दिने घोषणा गर्‍यो । वर्गीकरणका आधारमा राहत वितरण गर्दा करिब ५ अर्ब ५२ करोड खर्च सरकारी अनुमान थियो ।

बाढीको उच्च जोखिममा रहेको कैलालीको पूर्वी क्षेत्रअन्तर्गत पर्ने टीकापुर र जानकी गाउँपालिकाका किसानलाई लक्षित गर्दै ‘बाढी बिमा’ सुरु गरिएको छ। बाढीले गर्दा किसानको बर्खेबाली क्षति हुने गरेको भन्दै सो क्षेत्रका किसानलाई लक्षित गर्दै बाढी बिमा सुरु गरिएको हो।

सुदूरपश्चिम प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय र प्राक्टिकल एक्सनको सहकार्यमा सो कैलालीको पूर्वी क्षेत्रका १० वटा बाढी प्रभावित बस्तीका किसानको बालीको क्षति सुरक्षित गर्न बाढी बिमा कार्यक्रम लागू गरिएको हो। बाढीबाट हुन सक्ने आर्थिक क्षति न्यूनीकरण गर्न निश्चित बाढी सूचकांकका आधारमा बाढी प्रभावित क्षेत्रका किसानलाई बाढी बिमा कार्यक्रम लागू गरिएको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका विपद् सम्पर्क व्यक्ति लक्ष्मीप्रसाद जोशीले बताए। उनले भने, ‘अहिलेलाई हामीले कैलालीको टीकापुर र जानकी गाउँपालिकाका १० वटा समुदायमा यसलाई परीक्षणका रूपमा लागू गरेका छौं।’ 

In Nepal Zurich Flood Resilience Alliance (ZFRA), Practical Action work site is lower Karnali. Flood resilience Program (FRP) focus is in flood prone 5 local government units. ZFRA Flood Resilience Measurement for Communities (FRMC) framework also known as 5C-4R framework (5C entail the sustainable livelihood capitals and 4R entail the systems of resilience of robustness, rapidity, resourcefulness and redundancy. Nature Based Solution (NbS) is inbuilt in Natural capital of Flood Resilience program’s FRMC framework.

19th November 2021/ PreventionWeb “Intersectionality is at the core of our work,” Pratima says. “Multiple identities get intersected in many layers. Too-often indigenous women with disabilities are invisible, voiceless and excluded within our own constituencies.” To amplify the voiceless, she works on gender, disability, indigenous and youth issues. “We advocate with the government. All our […]

भारतले कोइला प्रयोगलाई निरन्तरता दिनु भनेको नेपालको विद्युत बजारलाई ठूलो असर गर्नु हो । नेपालखोज २०७८ मंसिर ९ गते कोप–२६ अर्थात् जलवायु सम्मेलनमा सहभागी भएर फर्कनुभएको छ, यो सम्मेलनले के–के गर्‍यो बताइदिनुस् न ? यो सम्मेलन प्रत्येक वर्ष हुने जलवायुसँग सम्बन्धित विज्ञ, राजनीतिज्ञ र सबै देशको उच्च तहको नेतृत्वसमेतको प्रतिनिधित्व हुने एक खालको जलवायुकाे महाकुम्भ […]

18th November 2021 REAP The National Disaster Risk Reduction and Management Authority of the Government of Nepal, Ministry of Home Affairs (NDRRMA) joined REAP on November 2, 2021.

डा. विमल रेग्मी ग्लास्गो जलवायु सम्मेलनबाट आश गरिएको स्तरमा उपलब्धि हासिल भएन, तर निराशाभन्दा आशाका आधार भने बलियो भएको छ । सन् २०१५ मा भएको पेरिस जलवायु सम्झौताले सम्भावित जलवायुजन्य विपदको अवस्था टार्नका लागि तय गरेको वैज्ञानिक अनुसन्धान र तथ्यमा आधारित तापमान वृद्धिको लक्ष्य १.५ डिग्री  सेल्सियसमा सीमित गर्ने काम कोप–२६ बाट हुन सकेन । […]

The pledges are ambitious yet achievable but implementation will be key, experts say. Aakriti Ghimire November 12, 2021 Around 80 demonstrators participated with placards that read “Climate Justice Now!” with slogans describing the urgency of the situation and art exhibits to highlight climate change issues. “We demonstrated to show solidarity with those marching at COP26 […]

Down To Earth spoke to Sunil Acharya, regional advisor on climate and resilience at Practical Action on loss and damage negotiations at Glasgow